महाराष्ट्र शेतकर्यांनां आता मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना २.० अंतर्गत एक चांगली उत्पन्नाची संधी उपलब्ध आहे. ह्या योजने मुळे आता गावातील शेतकऱ्यांना गावाच्या पडीक माळरानावर एकरी ५०००० रुपये कमवता येईल. मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजने मुळे आता शेतीला लागणारी वीज आता गावा जवळील जमिनीवर तयार करून शेतकऱ्यांना दिवस अखंड वीज पुरवठा करणे शासनाला आता शक्य […]
मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना – 2023 Read More »
शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करून सक्षम करण्यासाठी भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR), आणि अ‍ॅमेझॉन किसान (Amazon Kisan) यांच्या मध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. ह्या करारांतर्गत आय.सी.ए.आर. म्हणजेच भारतीय कृषी संशोधन परिषदेला अ‍ॅमेझॉन च्या नेटवर्क चा वापर करून शेतकऱ्यांना त्यांचे पीक उत्पादन वाढी साठी तांत्रिकदृष्ट्या प्रोत्साहन प्रदान करता येईल. शेतकऱ्यांना विविध पिकांचे उत्पादन अधिकाधिक वाढ करण्यासाठी, आणि
अ‍ॅमेझॉन किसानसोबत (Amazon Kisan) सामंजस्य करार Read More »
शेतकरी सध्या अडचणीत आला आहे. यामुळे त्यांना मदत करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे. आता कमी पीककर्ज देणाऱ्या बँकांना नोटीस बजावली गेली आहे. अमरावतीमध्य खरीप पीक कर्जाच्या उद्दिष्टाच्या ५७ टक्के वितरण झाले. यामध्ये राष्ट्रीय व खासगी बँकांचा वाटा कमी आहे. त्यामुळे २० टक्क्यांहून कमी कर्ज वितरण करणाऱ्या सर्व बँकांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावतानाच कारवाईचा इशारा
यशस्वी वांग्यांची शेती, लाखो रुपयांचं उत्पन्न, नियोजन करा आणि पैसे कमवा.. Read More »
शेतकरी सध्या अडचणीत आला आहे. यामुळे त्यांना मदत करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे. आता कमी पीककर्ज देणाऱ्या बँकांना नोटीस बजावली गेली आहे. अमरावतीमध्य खरीप पीक कर्जाच्या उद्दिष्टाच्या ५७ टक्के वितरण झाले. यामध्ये राष्ट्रीय व खासगी बँकांचा वाटा कमी आहे. त्यामुळे २० टक्क्यांहून कमी कर्ज वितरण करणाऱ्या सर्व बँकांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावतानाच कारवाईचा इशारा
अरे वा, माती विना फळपिकांची शेती करता येणार! यामुळे खर्च होणार कमी आणि उत्पादन वाढणार Read More »
शेतकरी सध्या अडचणीत आला आहे. यामुळे त्यांना मदत करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे. आता कमी पीककर्ज देणाऱ्या बँकांना नोटीस बजावली गेली आहे. अमरावतीमध्य खरीप पीक कर्जाच्या उद्दिष्टाच्या ५७ टक्के वितरण झाले. यामध्ये राष्ट्रीय व खासगी बँकांचा वाटा कमी आहे. त्यामुळे २० टक्क्यांहून कमी कर्ज वितरण करणाऱ्या सर्व बँकांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावतानाच कारवाईचा इशारा
आदर्श शेती पध्दतीचा केळीत वापर गरजेचा Read More »
शेतकरी सध्या अडचणीत आला आहे. यामुळे त्यांना मदत करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे. आता कमी पीककर्ज देणाऱ्या बँकांना नोटीस बजावली गेली आहे. अमरावतीमध्य खरीप पीक कर्जाच्या उद्दिष्टाच्या ५७ टक्के वितरण झाले. यामध्ये राष्ट्रीय व खासगी बँकांचा वाटा कमी आहे. त्यामुळे २० टक्क्यांहून कमी कर्ज वितरण करणाऱ्या सर्व बँकांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावतानाच कारवाईचा इशारा
कृषी क्षेत्र डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या दिशेने… Read More »
शेतकरी सध्या अडचणीत आला आहे. यामुळे त्यांना मदत करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे. आता कमी पीककर्ज देणाऱ्या बँकांना नोटीस बजावली गेली आहे. अमरावतीमध्य खरीप पीक कर्जाच्या उद्दिष्टाच्या ५७ टक्के वितरण झाले. यामध्ये राष्ट्रीय व खासगी बँकांचा वाटा कमी आहे. त्यामुळे २० टक्क्यांहून कमी कर्ज वितरण करणाऱ्या सर्व बँकांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावतानाच कारवाईचा इशारा
शेतकऱ्यांनो नांगरणीचा खर्च वाचवायचाय; अशी वापरा पद्धत, मेहनत आणि पैसा दोन्ही वाचेल Read More »
शेतकरी सध्या अडचणीत आला आहे. यामुळे त्यांना मदत करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे. आता कमी पीककर्ज देणाऱ्या बँकांना नोटीस बजावली गेली आहे. अमरावतीमध्य खरीप पीक कर्जाच्या उद्दिष्टाच्या ५७ टक्के वितरण झाले. यामध्ये राष्ट्रीय व खासगी बँकांचा वाटा कमी आहे. त्यामुळे २० टक्क्यांहून कमी कर्ज वितरण करणाऱ्या सर्व बँकांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावतानाच कारवाईचा इशारा
शेतकर्‍यांसाठी ‘या’ 5 योजना ठरतायेत वरदान! सोप्या शब्दात समजून घ्या Read More »
Farmer Scheme : देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांसाठी (Farmers) एक आनंदाची बातमी आहे. पीएम किसान योजनेंतर्गत (PM Kisan Yojana) केंद्र सरकारकडून देशातील शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. परंतु आज आपण सरकारच्या अशा योजनेबद्दल जाणून घेणार आहोत, ज्याद्वारे शेतकऱ्यांना 1.60 लाख रुपये दिले जातील. PM Kisan Yojana : नवी दिल्ली : देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांसाठी (Farmers) एक
शेतकऱ्यांसाठी जबरदस्त योजना, मिळणार 1.60 लाख रुपये! जाणून घ्या काय आहे योजना? Read More »
आता सरकार शेतकऱ्यांना ३ वर्षांसाठी मोफत पीक विमा देणार, सरकारची मोठी घोषणा सध्या शेतकरी अनेक अडचणींचा सामना करत आहेत. यामुळे तो आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. आता यावर ओडिशा सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. आता ओडिसामधील शेतकऱ्यांना पीक विम्यासाठी एक रुपयाही भरावा लागणार नाही, याबाबतचा निर्णय मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांच्या सरकारने
आता सरकार शेतकऱ्यांना ३ वर्षांसाठी मोफत पीक विमा देणार, सरकारची मोठी घोषणा Read More »
